मेनचे विधिमंडळ अनेक कायद्यांचा विचार करते जे मेन कुटुंबांना जीवन घडवण्यास आणि भरभराटीला येण्यास मदत करू शकतात. एल. डी. 1478 ने मेन कुटुंब नियोजन सेवांसाठी निधी वाढवला; ते गेल्या वसंत ऋतूमध्ये विधिमंडळात मंजूर झाले आणि अंदाजपत्रक प्रक्रियेत निधीची प्रतीक्षा करत आहे. राज्यातील कुटुंब नियोजन पुरवठादार दरवर्षी हजारो पालकांना सेवा देतात.