त्यांच्या शेवटच्या वर्षांत वैद्यकीय सेवेवर अवलंबून राहिल्यानंतर मरण पावलेल्यांच्या मालमत्तेतून पैसे वसूल करणे हा केंद्र सरकारला राज्यांकडून आवश्यक असलेल्या मालमत्ता वसुली प्रक्रियेचा एक भाग आहे. या कार्यक्रमाच्या टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की दरवर्षी दीर्घकालीन देखभालीवर मेडिकेडच्या 150 अब्ज डॉलर्सच्या खर्चापैकी अंदाजे 1 टक्के परत येतो. ते असेही युक्तिवाद करतात की मेडिकेडमध्ये साइन अप करणाऱ्या लोकांना मेडिकेड चेतावणी देत नाही की त्यांची मोठी बिले आणि त्यांच्या मालमत्तेवरील दावे त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला दिले जाऊ शकतात.