या महिन्याच्या सुरुवातीला एका महत्त्वाच्या निर्णयात, युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयाने स्वित्झर्लंड सरकारला महिला ज्येष्ठ नागरिकांच्या गटाच्या हक्कांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरवले. अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना आहे, ज्यात हवामान संकट अधिकाधिक मानवी हक्कांचे संकट कसे बनत चालले आहे हे अधोरेखित केले आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 14 (कायद्यासमोर समानता आणि कायद्यांचे समान संरक्षण) चा हवाला देत लोकांना 'हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा' अधिकार आहे असा निकाल दिला