पब्लिक सर्व्हिसेस इंटरनॅशनल, वर्ल्ड मेडिकल असोसिएशन आणि मेडिकस मुंडी यांनी मुख्य संदेश दिला. आरोग्य आणि काळजी घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरील कायदेशीररित्या बंधनकारक नियमनाची एकूण पातळी कमकुवत आहे, अशी चिंता या तिन्ही संघटनांनी व्यक्त केली. त्यांनी सदस्य देशांना हे आरक्षण काढून महत्वाकांक्षेची पातळी वाढवण्याचे आव्हान दिले.