प्राध्यापक लॉर्ड मेन्शाह यांनी घानाच्या व्यवसायांना कर सवलतीच्या उपराष्ट्रपतींच्या आश्वासनांबद्दल शंका व्यक्त केली आहे. त्यांनी जाहीर केले की त्यांचे सरकार व्यवसायांना चालना देण्यासाठी आणि खाजगी क्षेत्राला स्पर्धात्मक बनविण्याच्या उद्देशाने एक नवीन अनुकूल कर व्यवस्था आणेल. त्याच्या योजनेत सपाट कर प्रणाली सुरू करणे, कर माफी देणे आणि कर लेखापरीक्षणात मानवी हस्तक्षेप दूर करणे यांचा समावेश आहे.