2021 मध्ये काँग्रेसने मंजूर केलेला कॉर्पोरेट पारदर्शकता कायदा, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्ट आर्थिक व्यवहार आणि आर्थिक दहशतवाद रोखण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार एल. एल. सी., महामंडळे आणि मर्यादित भागीदारीसह लाखो छोट्या व्यवसायांना 2024 मध्ये त्यांच्या फायदेशीर मालकांची माहिती उघड करण्यासाठी नवीन अहवाल दाखल करणे आवश्यक आहे. 1 जानेवारी 2024 नंतर तयार झालेल्या कंपन्यांनी राज्याच्या सचिवांकडून प्रत्यक्ष किंवा सार्वजनिक सूचना मिळाल्यानंतर 30 दिनदर्शिकेच्या आत अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे, असे सोब्बा म्हणतात.