महालेखापरीक्षकांनी लेखा अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विभागांमधील सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनातील गुन्हे आणि अनियमिततेसाठी जबाबदार धरण्यावर जोर दिला आहे. राष्ट्रीय विधानसभेच्या सार्वजनिक लेखा समितीने (पी. ए. सी.) म्हटले आहे की जर एखाद्या सार्वजनिक संस्थेने प्रकल्प हाती घेण्यास मान्यता दिलेल्या कंत्राटदाराची पूर्तता करण्यात अयशस्वी झाल्यास लेखा अधिकारी जबाबदार असावा. पी. ए. सी. ने अशी शिफारस केली आहे की कोषागाराने अशा प्रकल्पांना मंजुरी द्यावी जे मध्यम मुदतीच्या आर्थिक चौकटीत निधी आणि पूर्णतेची हमी देऊ शकतील.