केंद्राने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (पीएसबी) मार्चअखेरीपर्यंत 2026-2027 (आर्थिक वर्ष 27) पर्यंत त्यांच्या व्यवसाय योजना सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर बँकांच्या मंडळांवर सरकारद्वारे नियुक्त केलेल्या संचालकांद्वारे प्रस्तावित योजनांचे तिमाही आधारावर मूल्यांकन केले जाईल.