मिनेसोटामधील आदिवासी राष्ट्रे अमेरिकी सरकारने स्वाक्षरी केलेल्या करारांतर्गत त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी दबाव आणत आहेत. अलीकडील विधेयकात रेड लेक स्टेट फॉरेस्टमधील सर्व सरकारी मालकीची जमीन आणि मालमत्तेसह अप्पर रेड लेकच्या सभोवतालची एक मैल-रुंद बफर जमीन रेड लेक नेशनला हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्या भागातील रेड लेक बँड नसलेल्या अनेक सदस्यांना असे वाटते की यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल.