आदिवासी नेते म्हणतात की सरकारने स्वाक्षरी केलेले विधेयक. जेनेट मिल्स या आठवड्यात आदिवासी भूमीवरील गुन्ह्यांचा खटला चालवण्याची त्यांची क्षमता बळकट करेल. नवीन कायदा पेनोब्स्कॉट राष्ट्राला पिण्याच्या पाण्याचे नियमन करण्याची परवानगी देखील देतो. मिल्सने आदिवासी न्यायालय विधेयकाला 'आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल' म्हटले