बंदी उठवावी की नाही यावर मतदान करण्याची गांबियाच्या खासदारांची योजना आहे. मानवाधिकार तज्ज्ञ, वकील आणि महिला आणि मुलींच्या हक्कांच्या प्रचारकांचे म्हणणे आहे की यामुळे महिलांच्या जननेंद्रियांची कापणी थांबवण्यासाठी अनेक दशकांचे काम पूर्ववत होण्याचा धोका आहे. कापणीपासून संरक्षण मागे घेणारा गांबिया हा जागतिक स्तरावर पहिला देश ठरेल, अशी भीती आंदोलकांना वाटते.