सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, 15 एप्रिलच्या मुदतीपूर्वी येत्या काही दिवसांत अपील दाखल करण्याची सरकारची योजना आहे. काही भागधारकांनी म्हटले की हा निर्णय योग्य दिशेने टाकलेले एक पाऊल असले तरी ते ज्या न्यायाची मागणी करत आहेत त्यापासून ते दूर आहे. ते म्हणतात की ते देखील अपील दाखल करण्याची शक्यता आहे आणि शेवटी हे प्रकरण निःपक्षपाती निर्णयासाठी युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयात नेण्याचा त्यांचा मानस आहे.