गव्हर्नर डग बर्गम, मंडन, हिडात्सा आणि अरिकारा यांनी ऐतिहासिक मद्य कर महसूल वाटपाच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. राज्य विधिमंडळाने सिनेट विधेयक 2377 मंजूर केले, जे पाच आदिवासी राष्ट्रांपैकी प्रत्येकाला त्यांच्या संबंधित आरक्षणात विकल्या जाणाऱ्या मादक पेयांवर एकच कर लादण्यासाठी राज्याशी करार करण्याची परवानगी देते. दारू कर स्वीकारणारे आदिवासी देश कर महसुलाच्या 80 टक्के ठेवेल, तर राज्याच्या सामान्य निधीला 20 टक्के मिळेल.