1922 मध्ये, ओरेगॉनच्या मतदारांनी एक उपक्रम मंजूर केला ज्यामध्ये 8-16 वयोगटातील जवळजवळ सर्व मुलांना सार्वजनिक शाळांमध्ये उपस्थित राहणे आवश्यक होते. हा निर्णय खासगी शाळांसाठी एक प्रकारचा मॅग्ना कार्टा बनला, ज्यामुळे त्यांच्या काम करण्याच्या अधिकाराचे रक्षण झाले. अलिकडच्या वर्षांत, सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वास-आधारित शाळांमध्ये, त्यांच्या विद्यार्थ्यांना किंवा दोघांनाही सार्वजनिक निधी देण्यास परवानगी दिली आहे.