2010 मध्ये आशियान-भारत वस्तू व्यापार करार (ए. आय. टी. जी. ए.) सुरू झाल्यापासून भारताने दरवर्षी अंदाजे 7.5 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची वाढती व्यापार तूट अनुभवली आहे. वाढती व्यापार तूट (गेल्या आर्थिक वर्षात यू. एस. $17.51 अब्ज, तर यू. एस. $25.76 अब्ज, 2021-22) सध्याच्या व्यापार संरचनेचे तातडीने पुनर्मूल्यांकन करण्याची मागणी करते. प्राधान्य शुल्काचा गैरफायदा घेण्यासाठी तृतीय-राज्य पक्षांकडून येणाऱ्या मार्गांना आळा घालण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.