सर्वोच्च न्यायालय अंतरिम उपायक रूपमे सभ अस्पतालपर केन्द्र सरकारक स्वास्थ्य योजना (सी. जी. एच. एस.) क दर लागू करबाक धमकी देलक। राज्यकेँ कार्रवाई करबाक लेल छह सप्ताहक समय देल गेल। की सर्वोच्च न्यायालयक लेल प्रभावी ढंगसँ हस्तक्षेप करब संभव अछि जतय सरकार विफल रहल अछि? भारतमे निजी स्वास्थ्य सेवाकेँ बुझबाक लेल अन्य विशेषता सेहो महत्वपूर्ण अछि।