प्रधान न्यायाधीश और न्यायमूर्ति ए. एस. ओका, जे. बी. पारदीवाला, पी. मित्तल और एम. मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के अपने 2018 के फैसले को पलट दिया। उच्चतम न्यायालय को 6 महीने की समाप्ति पर उच्च न्यायालयों द्वारा रोक को स्वचालित रूप से हटाने का निर्देश नहीं देना चाहिए था, जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा इसे बढ़ाया न जाए।