भारत के चुनाव आयोग (ई. सी. आई.) ने गुरुवार को विवादास्पद चुनावी बॉन्ड की बिक्री और खरीद में शामिल संस्थाओं की सूची जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फरवरी के आदेश में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करके एक ऐतिहासिक फैसला दिया। अदालत ने इसे 'असंवैधानिक' करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को विवरण जमा करने के लिए और समय देने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया। इस सूची में अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन भी शामिल हैं।