भाजपा नेताओं ने दिल्ली से संपर्क किया है और कहा है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में रहने का प्रमाण मांगने वाले नियमों में एक खंड को समाप्त कर दिया जाए। भारत के चुनाव आयोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को अगले वित्त वर्ष के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत संशोधित मजदूरी को अधिसूचित करने की मंजूरी दे दी है।