सूत्रों का कहना है कि सरकार यह तय करेगी कि क्या श्रम-प्रबंधन मजदूरी वार्ता मूल्य की भरपाई करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होगी, इसका मतलब होगा कि जापान अपस्फीति से मुक्त हो जाएगा जो दो दशकों से अधिक समय तक आर्थिक गतिविधि पर दबाव डालता है।
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