47 संगठनों, नागरिक समाज निकायों और व्यक्तियों के एक समूह ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को एक पत्र लिखा है जिसमें डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक के मसौदे पर जानकारी देने के लिए पांच महीने का समय बढ़ाने की मांग की गई है। सरकार ने हाल ही में प्रस्तावित कानून के लिए परामर्श की समय सीमा 15 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई कर दी है।