पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन और मेडिकस मंडी ने मुख्य संदेश दिया। तीनों संगठनों ने अपनी चिंता व्यक्त की कि स्वास्थ्य और देखभाल कार्यबल पर कानूनी रूप से बाध्यकारी विनियमन का समग्र स्तर कमजोर बना हुआ है। उन्होंने सदस्य देशों को इन आरक्षणों को हटाकर महत्वाकांक्षा के स्तर को बढ़ाने की चुनौती दी।