आवास और स्थानीय सरकार मंत्री नगा कोर मिंग ने कहा कि इस पहल ने आवश्यक दस्तावेजों की संख्या को घटाकर केवल चार कर दिया है। केपीकेटी अब स्थानीय प्राधिकरणों (पीबीटी) और तकनीकी विभागों या एजेंसियों के लाइसेंस विभागों द्वारा लाइसेंस मामलों के प्रबंधन को बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।