सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यू. पी. आई. लेनदेन पर शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिनटेक कंपनियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से ग्राहक अधिग्रहण पर खर्च करने के बावजूद यू. पी. आई. में कमाई में कमी के बारे में चिंता व्यक्त की।
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