सरकारी सूत्रों ने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में 15 अप्रैल की समय सीमा से पहले अपील दायर करने की योजना बना रही है। कुछ शेयरधारकों ने कहा कि हालांकि निर्णय सही दिशा में एक कदम है, लेकिन यह उस न्याय से बहुत दूर है जिसकी वे मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे एक अपील भी दायर कर सकते हैं और अंततः एक निष्पक्ष निर्णय के लिए मामले को यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में ले जाने का इरादा रखते हैं।