दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा कि वह अब समाप्त हो चुके आबकारी नीति मामले से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में ईडी की हिरासत में रहते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आदेश पारित करने के संबंध में विशेष न्यायाधीश को अपना नोट प्रस्तुत करे। सुनवाई के दौरान, ईडी के वकील ने कहा कि एजेंसी को याचिका में उठाए गए मुद्दे से अवगत कराया गया था।