सर्वोच्च न्यायालय मंगळारा, 19 मार्चाक, नागरिकत्व कायदो, 2019 चे घटनात्मक वैधतायेक आव्हान दिवपी याचिकांचेर निर्णय घेवचे मेरेन नागरिकत्व नेम, 2024 चे कार्यान्वयन थांबोवपाक केंद्राक निर्देश दिवपाची मागणी करपी याचिकांचेर सुनावणी करतलें. भारताचे मुखेल न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आनी न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आनी मनोज मिश्रा हांच्या खंडपिठान इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (आययूएमएल) वतीन हजर जावपी वरिश्ठ वकील कपिल सिब्बलाच्या निवेदनाची दखल घेतली.