47 संघटना, नागरी समाज संस्था आनी व्यक्तींच्या गटान कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्रालयाक पत्र बरयलां आनी डिजिटल सर्त विधेयकाच्या मसुद्याचेर म्हायती दिवपा खातीर पांच म्हयने मुदतवाढ मागल्या. सरकारान हालींच प्रस्तावीत कायद्या खातीर सल्लामसलतीची मुदत 15 एप्रिल ते 15 मे मेरेन वाडयल्या.