55 फीसदी उत्तरदाताएं दा आखना ऐ जे उʼनें गी दाह्वे दे दस्तावेज़ें ते सबूतें दी समीक्षा करने ते उंʼदे पर कारवाई करने च औकड़ां न। इक चौथाई कोला मते (28 फीसदी) क्लेम हैंडलरें दा आखना ऐ जे उʼनें गी देरी जां संचार दी कमी दे बारे च शिकायतां मिलदियां न। 20 फीसदी दा आखना ऐ जे ओह् दाह्वे दी प्रक्रिया च मती पारदर्शिता आस्तै अनुरोधें दा अनुभव करदे न।