सुप्रीम कोर्ट ने इक अंतरिम उपाय दे रूप च सभनें हस्पतालें पर केंदर सरकार दी स्वास्थ योजना (सी. जी. ऐच्च. ऐस्स.) दरें गी लागू करने दी धमकी दित्ती। राज्य गी कारवाई करने आस्तै छें हफ्तें दा समां दित्ता गेआ। क्या शीर्ष अदालत आस्तै प्रभावी रूप कन्नै दखल देना संभव ऐ जित्थै सरकारां नाकाम रेहियां न? भारत च निजी स्वास्थ्य सेवा गी समझने आस्तै होर केईं म्हत्तवपूर्ण विशेशतां न।