इस म्हीने दी शुरुआत च इक इतिहासक फैसले च, यूरोपी मानवाधिकार अदालत ने स्विट्जरलैंड दी सरकार गी महिला वरिश्ठ नागरिकें दे इक समूह दे हक्कें दा उल्लंघन करने दा दोशी पाया। अपनी चाल्ली दी पैह्ली घटना दे रूप च, एह् इस गल्ल गी उजागर करदा ऐ जे किʼयां आबोहवा स 'कट तेजी कन्नै मानवाधिकार स' कट बनी दा ऐ। भारत दी सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया जे लोकें गी अनुच्छेद 14 (कनूऐ दे पैह्लें बराबरी ते कनूऐ दी बराबर सुरक्षा) दा हवाला दिंदे होई 'आबोहवा बदलाऽ दे प्रतिकूल असरें शा मुक्त होने' दा अधिकार ऐ।