सरकारी सूत्रें आखेआ जे सरकार 15 अप्रैल दी समें सीमा शा पैह्लें औने आह्ले दिनें च इक अपील दायर करने दी योजना बनाई दी ऐ। किश शेयरधारकें आखेआ जे हालां-के फैसला ठीक दिशा च इक कदम ऐ, पर एह् उस इंसाफ़ कोला दूर ऐ जेह्ड़ी ओह् मंग करा दे न। उंʼदा आखना ऐ जे ओह् इक अपील बी दायर करी सकदे न ते आखरकार इक निरपक्ख फैसले आस्तै मामले गी यूरोपी मानवाधिकार अदालत च लेई जाने दा इरादा रखदे न।